बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अनेकल तालुक के कुछ इलाकों में मांस की बिक्री पर 32 घंटे से अधिक समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला प्रशासन के इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने इसकी आलोचना करते हुए इसे लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
यह आदेश बेंगलुरु शहरी जिले के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट पीएस कंथाराजू ने 10 नवंबर को जारी किया था। इसके तहत अनेकल तालुक की जिगनी नगर परिषद और कल्लुबालू ग्राम पंचायत की सीमाओं में मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई। यह प्रतिबंध 12 नवंबर को सुबह 6 बजे से 13 नवंबर को शाम 4 बजे तक लागू रहा।
प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163(1) के तहत यह आदेश जारी किया था। बताया गया कि बेंगलुरु ग्रामीण जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत एमवी के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया। पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र व राज्य सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा का हवाला दिया था।
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को अनेकल में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एस-व्यासा) द्वारा आयोजित प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस ने आशंका जताई थी कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कुछ असामाजिक तत्व या उपद्रवी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशासन ने प्रतिबंध को सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम बताया।
सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने मांस और शराब की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध की निंदा की। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के आदेश लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीने और अपनी पसंद का भोजन चुनने के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। पार्टी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का दावा करने वाली सरकार के शासन में ऐसा आदेश कैसे जारी किया गया।
पार्टी ने आरोप लगाया कि इस तरह के प्रतिबंध धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर एक खास खान-पान संस्कृति थोपने की कोशिश का हिस्सा हैं। उसने प्रशासन से तत्काल आदेश वापस लेने की मांग की। वहीं, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि क्या मांस खाने वाले लोगों को असामाजिक तत्व माना जाएगा और क्या मांस खाना कानून-व्यवस्था के लिए खतरा है।