उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल के बहजोई इलाके में मुस्लिम परिवारों के 80 से अधिक घरों को “अवैध निर्माण” और “अतिक्रमण” का हवाला देते हुए खाली करा दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसके कारण कई परिवार विस्थापित हो गए हैं और उन्हें आश्रय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. कुछ लोग अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, संभल के बहजोई इलाके में ये घर कांच के कारखाने की जमीन पर बने थे और इनमें मुस्लिम मजदूर और निवासी रहते थे। पुलिस ने इन घरों को सील कर दिया और बिजली विभाग ने बिजली काट दी।
द आब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक़, पुलिस की कार्रवाई करीब आठ बजे शुरू हुई, जब अधिकारियों ने भारी पीएसी की तैनाती के बीच मुसलमानों के घरों में प्रवेश किया, उन्हें खाली कराया और सील लगा दी, जबकि लोग रोते रहे और मदद मांगते रहे।
बहजोई में 50 साल से अधिक समय से रह रहे ये परिवार पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, महिलाएं रो रही थीं और बच्चे अपनी किताबें बचा रहे थे।
पुलिस ने उनके सामान को खुली सड़क पर फेंक दिया। स्थानीय लोग आश्रय की तलाश में अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के पास चले गए।
जानकारी के मुताबिक, वे सभी लोग सरकार को हाउस टैक्स देते हैं और प्रशासन की लापरवाही के कारण उनके पूर्वजों को भूमि सौदे में धोखा दिया गया।
कुछ परिवार अपनी संपत्ति बेचकर चले गए जबकि कुछ वहीं रह गए और अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वे सरकारी अधिकारियों, अदालतों और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें लंबे समय तक इस जगह पर रहने दिया जाए।
वर्ष 1994 में पुरुषोत्तम दयाल वर्षे ने अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और हाल ही में अगस्त 2024 में कोर्ट ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
इसके बाद डीएम राजेंद्र पैंसिया ने मामले की जांच की और 16 अक्तूबर तक लोगों को अपने मकान खाली करने को कहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार विश्नोई टीम के साथ एसडीएम, एडीएम और सीओ के साथ मौके पर मौजूद थे।