ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को जेपीसी से प्राप्त निमंत्रण पर लोकसभा समिति कक्ष में वक्फ पर जेपीसी से मुलाकात की।
जेपीसी की बैठक में निम्नलिखित सदस्य शामिल हुए: बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, महासचिव मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और एआईएमपीएलबी की कार्यकारी समिति के सदस्य श्री एम.आर. शमशाद; एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता और कार्यकारी समिति के सदस्य डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास; एआईएमपीएलबी की कार्यकारी समिति के सदस्य प्रो. (डॉ.) सऊद आलम कासमी।
इससे पहले बोर्ड ने जेपीसी के समक्ष विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं, इसके अतिरिक्त बोर्ड ने 24 अगस्त 2024 को जेपीसी के माननीय अध्यक्ष को अनौपचारिक रूप से जो संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दी थीं.
डॉ. इलियास ने जेपीसी में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का परिचय कराया। बोर्ड के अध्यक्ष और प्रो. कासमी ने संशोधनों की अनुमति मिलने की स्थिति में विचाराधीन समस्याओं को इंगित करने के लिए संक्षिप्त मौखिक प्रस्तुतियाँ दीं। उन्होंने इस्लामी शरिया में वक्फ की स्थिति के बारे में भी बताया।
एम.आर. शमशाद, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तावित संशोधनों से उत्पन्न होने वाले कानूनी पहलुओं और कानूनी परिणामों पर विस्तृत मौखिक प्रस्तुतियाँ दीं। अरिजीत सरकार एडवोकेट ने उनकी सहायता की।
बोर्ड के महासचिव और प्रवक्ता ने प्रस्तावित कानून से उत्पन्न स्थिति और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया। हमारा लिखित प्रस्तुतीकरण जेपीसी सदस्यों को भेजा गया और उनमें से कुछ ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह उत्कृष्ट है और इसने हमारी कई शंकाओं को दूर कर दिया है और हमारे सवालों के जवाब दिए हैं।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यवाही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष थी, कोई भी विवरण आम जनता के साथ साझा नहीं किया जा सकता। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने प्रस्तावित संशोधन के विरोध में बड़े पैमाने पर समुदाय का संदेश दिया है।