बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोर्टल की समयसीमा बढ़ाने से इनकार किए जाने के बाद वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए देशभर के मुतवल्लियों पर भारी दबाव है। लेकिन पोर्टल के लगातार ठप पड़ने और धीमी गति के कारण लाखों संपत्तियों को निर्धारित समय के भीतर अपलोड करना लगभग असंभव हो गया है।
इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री से मुलाकात का अनुरोध किया है, ताकि इन तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके और पोर्टल की समयसीमा बढ़ाने की मांग रखी जा सके।
बोर्ड के अनुसार, इस संबंध में बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी ने मंत्री को ईमेल और डाक, दोनों माध्यमों से पत्र भेजा है। पत्र में याद दिलाया गया है कि सरकार का उद्देश्य सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज करना है, लेकिन पोर्टल की दिक्कतों के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही, आठ लाख से अधिक संपत्तियों को अपलोड करने के लिए दी गई समयसीमा बहुत कम है।
बोर्ड ने बताया कि देशभर में वक्फ बोर्डों, विभिन्न धार्मिक संगठनों और समुदायिक संस्थाओं की ओर से कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और कई स्थानों पर “हेल्प डेस्क” भी बनाए गए, इसके बावजूद काम की मात्रा अत्यधिक होने से यह प्रक्रिया बाधित हो रही है।
डॉ. इलियास ने कहा कि यदि मंत्री से समय मिलता है, तो AIMPLB का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय नेतृत्व और प्रमुख धार्मिक-सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के साथ मुलाकात करेगा तथा समस्याओं का समाधान जल्द सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगा।