सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा हैं. बीते मंगलवार को छात्र नेता उमर खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा हैं।
UAPA के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ का कहना है कि वह इस तरह की सभी याचिकाओं पर 22 नवंबर को सुनवाई करेगी।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह दिल्ली दंगा 2020 के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर दर्ज़ UAPA के मामले में जमानत की मांग करने वाली उमर खालिद की याचिका पर भी तभी सुनवाई करेंगे।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा हैं जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA )के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई है।