केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केरल के 2025 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFK) में 19 फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। रोकी गई फिल्मों में फिलिस्तीन विषय पर बनी चार फिल्में भी शामिल हैं।
फिलिस्तीन से संबंधित जिन फिल्मों को अनुमति नहीं दी गई है, उनमें ‘पैलेस्टाइन 36’, ‘यस’, ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन गाज़ा’ और ‘ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ़ यू’ शामिल हैं।
इन फिल्मों की स्क्रीनिंग पहले ही महोत्सव के दौरान हो चुकी थी। उल्लेखनीय है कि अरबी और अंग्रेज़ी भाषा में बनी फिल्म ‘पैलेस्टाइन 36’ इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी।
इसके अलावा जिन अन्य फिल्मों को अनुमति नहीं दी गई, उनमें ए पोएट: अनकंसील्ड पोएट्री, बामाको, बैटलशिप पोटेमकिन (1925), बीफ, क्लैश, ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक, हार्ट ऑफ द वुल्फ, रेड रेन, रिवरस्टोन, द ऑवर ऑफ द फर्नेसेस, टनल: सन इन द डार्क, फ्लेम्स, टिम्बकटू, वाजिब और संतोष शामिल हैं।
आयोजकों के अनुसार, फिल्म महोत्सव से पहले सभी फिल्मों के शीर्षक अनुमोदन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजे जाते हैं। नियमों के तहत मंत्रालय को उन फिल्मों को अस्वीकार करने का अधिकार है, जिनसे भारत के राजनयिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि केरल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्क्रीनिंग की अनुमति न देने के पीछे मंत्रालय की ओर से कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।
यह महोत्सव केरल राज्य चालचित्र अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है, जो राज्य के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इस वार्षिक आयोजन में देश-विदेश से हजारों प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में यह महोत्सव 12 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा।
इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के महासचिव एमए बेबी ने कहा,
“केरल सरकार द्वारा आयोजित आईएफएफके को पटरी से उतारने का यह बेतुका और पागलपन भरा प्रयास मोदी, शाह और मोहन भगवत के नेतृत्व में चरम तानाशाही शासन की नव-फासीवादी प्रवृत्तियों का उदाहरण है। कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और सभी लोकतांत्रिक सोच वाले नागरिकों को इस शर्मनाक कदम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।”