रांची के प्रेस क्लब में संयुक्त मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय के न्याय, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, उर्दू एवं मदरस, माॅब लींचिग और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेतावनी दी है।
राज्य स्तरीय परिचर्चा में साहिबगंज, जामताड़ा, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, जमशेदपुर, हाजरीबाग, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची से जुटे समाजिक एवं धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखें एवं इदार ए शरिया के नाजिम ए आला कुतुबुद्दीन रिज़वी ने अध्यक्षता करते हुए सरकार को आखिरी आगाह किया और कहा कि मुस्लिम समुदाय के मसलों हल हो अन्यथा समाज गम्भीर निर्णय लेगा।
हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोख्तार खान ने कहा कि सरकार के लिए शर्म कि बात है 24 वर्षों से हक अधिकार के लिए मुस्लिम समुदाय संघर्ष कर रहें हैं. मदरसा शिक्षक संघ के महासचिव हमीद गाजी ने कहा कि मदरसा एवं उर्दू शिक्षक से जुड़े सभी मसले हल हो नही तो हम लोग आंदोलन करेंगे।
गिरिडीह सोशल वेलफेयर कमिटी (तेलोडीह) के अध्यक्ष मो इस्लाम और मुखिया शब्बीर आलम ने कहा राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय का केवल वोट चाहत है लेकिन आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति से समुदाय को वंचित रखना चाहते है, लेकिन हम सत्ता में बैठा भी सकते है और उतार भी सकते है।
राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने कहा कि समाज को संवैधानिक एवं वैधानिक तरीके से संघर्ष करना होगा।
संयुक्त मुस्लिम संगठन ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे भी रखी है….
(1) माॅब लींचिग विधेयक में संशोधन करके पीड़ित परिवार को मुवाआज दिया जाए।
(2) 10 जून 2022 मेन रोड रांची गोली घटना में विभिन्न थानों में निर्दोष 22 नामजद व्यक्तियों का केस खुंटी पत्थर गड़ी केस के तर्ज पर समाप्त किया जाए।
(3) संथाल परगना जिलों के मूलवासी मुस्लमानों को बंगला देशी घुसपैठिए कहकर प्रताड़ित करना बंद हो।
(4) 4,401 उर्दू शिक्षक के बचे 3712 पदों को झारखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा वाद संख्या 174/2015 के निर्देश अनुसार भरा जाए।
(5) +2 विद्यालय में उर्दू शिक्षक कि बहाली किया जाए।
(6) 544 उर्दू स्कूल जिन्हें नियमविरुद्ध तरीके से सामान्या विधालय बनाया दिया गया उन विद्यालयों कि पुनः जांच कर उर्दू स्टेटस बहाल किया जाए।
(7) उर्दू भाषी छात्र को उर्दू लिपि में किताबें एवं द्वितीय राज्य भाषा उर्दू को पूर्णतः लागू किया जाए।