देशभर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति बढ़ रही नफ़रत तथा सरकार की तरफ़ से हो रहीं अनदेखी को दिखते हुए नेशनल कांफ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से दिल्ली में मुलाक़ात की।
प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा।
ज्ञापन में मुख्य तौर पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की गारंटी, अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति पर हमलों को रोकने के लिए कानून बनाना, सरकार से तीन तलाक और सीएए जैसे कानूनों को लागू नहीं करने की मांग की।
इसके अलावा नफरत फैलाने वाले भाषणों और नरसंहार के आह्वान को रोकने के लिए कानून बनाने, समान अवसर अधिनियमित करना, एससी और एसटी योजनाओं की तर्ज पर अल्पसंख्यकों के लिए भी बजट का 20% हिस्सा लागू किया जाएं तथा राजनीति में अल्पसंख्यकों की कम से कम आनुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, विशेषकर विधान सभा और स्थानीय निकायों में की भी मांग रखी गईं।
इस प्रीतिनिधिमंडल में राहुल डांबले, पूर्व आइपीएस अब्दुर रहमान, अंजुम इनामदार, लुकास केदारी, वेटरन राइटर और जुबैर मेमन मौजूद थे।
अपनी मांगों को लेकर नेशनल कांफ्रेंस फॉर माइनॉरिटी ने 13 मई 2023 को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन कराने का भी ऐलान किया हैं।