10 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनेल बोर्ड दिल्ली के जंतर-मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भव्य प्रदर्शन करेगा. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और प्रदर्शन के आयोजक डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों और आम मुसलमानों ने विभिन्न तरीकों से केंद्र सरकार, उसके सहयोगी दलों और विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष दृढ़ता से अपना पक्ष रखा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की एक घृणित साजिश है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी. अब जब सरकार इसे संसद में पेश करने जा रही है, तो बोर्ड की कार्यकारी समिति ने निर्णय लिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार और राजनीतिक दलों की अंतरात्मा की आवाज को सुनने और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 10 मार्च को दिल्ली में संसद के सामने जंतर-मंतर पर धरना देगा।
इस धरने में बोर्ड का संपूर्ण नेतृत्व, सभी धार्मिक एवं राष्ट्रीय दल तथा सामाजिक संगठनों का केंद्रीय नेतृत्व भाग लेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज आंदोलन से भी इस धरने में भाग लेने और इस उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है।
डॉ. इलियास ने कहा कि इस धरने में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के सामाजिक-राजनीतिक नेतृत्व और सिखों और ईसाइयों के धार्मिक नेता भी भाग ले रहे हैं. इसी तरह 7 मार्च को विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) और पटना (बिहार) में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर भी अपना आक्रोश व्यक्त करना जरूरी समझता है कि देश की मुख्यधारा मीडिया भी सांप्रदायिक शक्तियों का यह बेबुनियाद और भ्रामक प्रचार कर रही है कि सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि आंध्र और तमिलनाडु की संयुक्त हिंदू वक्फ संपत्तियां और उड़ीसा में मंदिर की संपत्तियां कुल वक्फ संपत्तियों से अधिक हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी संपत्तियां मुस्लिम बुजुर्गों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित की गई हैं। वे वक्फ क़ानों द्वारा संरक्षित हैं और ख़ुर्बार्द से संरक्षित हैं।