असम के लखीमपुर जिले में शुक्रवार को प्रशासन ने बेदखली अभियान चलाकर बंगाली मुस्लिम परिवारों के घरों और एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। ये वही परिवार हैं, जिन्हें 1983 में असम आंदोलन के दौरान हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा के बाद तत्कालीन प्रशासन ने इसी इलाके में बसाया था। चार दशक से अधिक समय तक यहां रहने के बाद इन परिवारों को एक बार फिर विस्थापन का सामना करना पड़ा है।
यह कार्रवाई बोगीनदी पीजीआर के मुस्लिम कैंप इलाके में की गई। सुबह राजस्व अधिकारियों की टीम भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों के साथ पहुंची और घरों समेत अन्य निर्माणों को गिराना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक, करीब 25 परिवार यहां 40 वर्षों से अधिक समय से पक्के मकानों में रह रहे थे।
दरअसल, 1983 में असम आंदोलन के दौरान भीमपोरा-बोधाकोरा गांव में बंगाली मुस्लिम परिवारों पर भीड़ ने हमला किया था। इस हिंसा में कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। शुरुआत में विस्थापित परिवारों को बोगीनदी पुलिस स्टेशन में शरण दी गई और बाद में साप्ताहिक बाजार में अस्थायी रूप से रखा गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें बोगीनदी पीजीआर में जमीन आवंटित की थी। जून 1983 में इन परिवारों को पहचान पत्र भी जारी किए गए थे।
इस इलाके में प्रशासन की ओर से प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना भी स्थापित की गई थी। यहां रहने वाले परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन भी मौजूद थे। बेदखली अभियान के दौरान एक मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 1992 में सक्षम प्राधिकरण ने मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए चार बीघा, दो कट्ठा और दस लेचा जमीन आवंटित की थी। इसके लिए 25 सितंबर 1992 को आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया था।
बेदखली की कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से अपने घर नहीं तोड़ने की गुहार लगाई। कुछ महिलाओं ने यहां तक कहा कि उनके घर उजाड़ने के बजाय उन्हें मार दिया जाए। प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया कि पीजीआर की आसपास की उन जमीनों पर कार्रवाई नहीं की गई, जहां अन्य समुदायों के लोग रहते हैं। उन्होंने इस कार्रवाई में चुनिंदा तरीके से निशाना बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान के तहत बोगीनदी पीजीआर की करीब 320 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई। विस्थापित परिवारों ने राज्य सरकार से वैकल्पिक पुनर्वास की मांग की है। उनका कहना है कि जिन परिवारों को चार दशक पहले प्रशासन ने खुद यहां बसाया था, आज उन्हीं परिवारों को दोबारा बेघर किया जा रहा है।
गौरतलब है कि असम में पिछले कुछ समय से नगांव, होजाई, गोलाघाट और धुबरी समेत कई जिलों में बेदखली अभियान चलाए गए हैं। इन कार्रवाइयों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या बंगाली भाषी मुसलमानों की बताई गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लखीमपुर में बेदखली अभियान का वीडियो साझा करते हुए इसे ‘घर की सफाई’ बताया था। वहीं, धुबरी में बेदखली के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जमीन वापस लेने की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक एक-एक इंच जमीन वापस नहीं ले ली जाती। इन बयानों को लेकर भी सोशल मीडिया पर आलोचना हुई थी।