जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चलाए जा रहे भ्रामक अभियान पर चिंता जताई है. मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने कहा, ”हम कुछ सांप्रदायिक और शरारती लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में भ्रामक अभियान चलाने से चिंतित हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट की गलत व्याख्या की जा रही है और इसे जनता को गुमराह करने, न्यायपालिका को प्रभावित करने और दो धार्मिक समुदायों के बीच दरार पैदा करके देश में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने के स्पष्ट इरादे से प्रसारित किया जा रहा है।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि एएसआई रिपोर्ट इस विवादास्पद मामले में निर्णायक सबूत नहीं है।”
जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, “हम “इबादतगाह अधिनियम 1991” का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहते हैं। अधिनियम सार्वजनिक इबादतगाह के धार्मिक स्वरुप के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है क्योंकि वे 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे। “आस्था” के आधार पर या पहले से मौजूद किसी अन्य धार्मिक संरचना की कथित उपस्थिति के आधार पर अन्य धार्मिक समुदायों से संबंधित इबादतगाहों पर दावा करने से दावों और प्रति-दावों का पिटारा खुलेगा।
उदाहरण के लिए, बौद्धों का दावा है कि 84,000 से अधिक बौद्ध विहार, स्तूप और मूर्तियाँ हिंदू राजाओं द्वारा ध्वस्त कर दी गईं थीं। जैनियों का दावा है कि हजारों जैन मंदिरों को हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया है और लगभग सभी लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थान एक समय में जैन मंदिर थे। हिंदुओं के पास देश में 2000 मस्जिदों की सूची है जिनके बारे में उनका दावा है कि इन्हें हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाया गया है। क्या इन इबादतगाहों को उनके नए दावेदारों को सौंप दिया जाएगा? इससे अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा।
हमें इतिहास को पलटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए भावनात्मक मुद्दों को उठाने में मदद नहीं करनी चाहिए।”
मलिक मोतसिम खान ने कहा, ”राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में भी एएसआई ने मस्जिद के नीचे एक गैर-इस्लामिक संरचना के अस्तित्व का दावा किया था।। हालाँकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमुख पुरातत्वविदों की राय को प्राथमिकता दी, जिन्होंने पहले से मौजूद राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद के निर्माण की किसी भी संभावना से इनकार किया था।
जमाअत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विचारों का समर्थन करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट की विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए, और इसके भाग्य का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण मीडिया अभियान द्वारा।”
जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, “हमें खेद है कि सत्य और न्याय के सिद्धांतों से समझौता करके राज्य संस्थानों को एक विशेष समुदाय का पक्ष लेने के लिए प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि जब तक न्यायपालिका द्वारा अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई राय न बनाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है और यह किसी विशेष धर्म या संस्कृति के लोगों को कोई विशेषाधिकार नहीं देता है।