आधी आबादी को उसका हक़ दिलाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आधी आबादी की हिफाज़त करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं।
पिछले हफ्ते संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में 2019 से 2021 के बीच यानी पिछले दो सालों में भारत में 13 लाख से ज्यादा लड़कियां लापता हो गईं हैं।
आंकड़ों के अनुसार, 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हुई हैं. इनमें से सबसे ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश से लापता हुई हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 2019 और 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई हैं, पश्चिम बंगाल से 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां, महाराष्ट्र से 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हुई हैं।
इस दौरान जम्मू एवं कश्मीर से भी 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हो गईं हैं. वास्तव में यह आकड़े बहुत चौकाने वाले हैं एवं हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
हालांकि सरकार ने संसद में बताया हैं कि उसने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए m यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून (संशोधन), आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित कई कठोर दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
अब सवाल यह उठता हैं कि अगर इतने कानून के बावजूद भी लड़कियां लाखों की तादाद में लापता हो रहीं है तो ज़रूर पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की ज़रूरत हैं।