ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजादिदी के नेतृत्व में बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की और उन्हें हाल ही में संसद में पेश किए गए वक्फ बिल पर बोर्ड की चिंताओं से अवगत कराया।
प्रतिनिधिमंडल में विधायक प्रो. एम.एच. जवाहिरुल्लाह शामिल हैं। मणिथानेया मक्कल काची के अध्यक्ष, तमिलनाडु जमातुल उलमा सभा के अध्यक्ष मौलाना पी.ए. खाजा मोहिनुद्दीन बाकवी। प्रो. पी. नसरुल्लाह बाशा। जमात ए इस्लामी के श्री एच. अब्दुर रकीब और श्रीमती फातिमा मुजफ्फर एम.सी.
प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में संपन्न लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक का उनकी पार्टी द्वारा कड़ा विरोध करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।
प्रतिनिधिमंडल ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने सांसदों को, जो जेपीसी के सदस्य हैं, जेपीसी की चर्चाओं के दौरान विधेयक का कड़ा विरोध करने का निर्देश दें। प्रतिनिधिमंडल ने 15 अगस्त को लाल किले पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उठाए गए यूसीसी के मुद्दे पर भी अपना विरोध व्यक्त किया।
उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में हाल ही में पारित यूसी पर विधेयक पर अपनी चिंताओं को भी उजागर किया, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत मंजूरी दे दी। यह कानून न केवल मुसलमानों के खिलाफ है और कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि मनमाना भी है।
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी आशंका व्यक्त की कि इस अधिनियम का इस्तेमाल प्रमुख ताकतों द्वारा नागरिकों को उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाएगा।
यह संहिता अल्पसंख्यक समूह के गैर-समावेश के अधिकार का उल्लंघन करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया पर आधारित है, कोई भी धर्मनिरपेक्ष कानून इसकी जगह नहीं ले सकता। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात को ध्यान से सुना।
यूसीसी के बारे में उन्होंने कहा कि 2023 में ही उन्होंने प्रधानमंत्री और विधि आयोग के अध्यक्ष को यूसीसी के विरोध में पत्र लिखा था।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह और उनकी पार्टी हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी रहेगी और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।