वक्फ कानून में मनमाना, असंवैधानिक और गैर-शरिया संशोधन करके केंद्र सरकार वक्फ के प्रबंधन और प्रशासन पर नियंत्रण करना चाहती है. इन संशोधनों के माध्यम से उसने मुस्लिम वक्फ को हड़पने और नष्ट करने की घिनौनी योजना बनाई है।
ये संशोधन न केवल भेदभावपूर्ण हैं बल्कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 14, 25 और 26 के भी प्रतिकूल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और इसके खिलाफ “वक्फ बचाओ” शीर्षक के तहत अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया है।
इस आंदोलन का पहला चरण 10 अप्रैल को शुरू होगा और 7 जुलाई 2025 को समाप्त होगा। पहले चरण में किए गए कार्यों और उसके परिणामों की समीक्षा के बाद अगले चरण की घोषणा की जाएगी। दूसरे चरण में आगे कदम उठाए जा सकते हैं।
यह सम्पूर्ण आंदोलन शांतिपूर्ण, संवैधानिक सीमाओं के भीतर और कानून के दायरे में रहेगा। इस आंदोलन में देशवासी और नागरिक समाज के लोग भी शामिल होंगे। यह आंदोलन शाहबानो आंदोलन (1985) की तर्ज पर चलेगा, जिसके तहत हम हर राज्य, जिले, शहर और गांव तक पहुंचेंगे।
इस आन्दोलन की सफलता इसके निरन्तर शांतिपूर्ण एवं सुसंगत संचालन में निहित है, ताकि एक ओर विवादास्पद वक्फ संशोधनों के समर्थन में भाजपा एवं दुष्ट तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे निराधार, बेतुके एवं भ्रामक प्रचार का मुकाबला किया जा सके, देशवासियों के दिलो-दिमाग से संदेहों को दूर किया जा सके, मुसलमानों को इन विवादास्पद संशोधनों की बुराइयों एवं कमियों से अवगत कराया जा सके तथा इस अभियान के माध्यम से एनडीए सरकार पर इन विवादास्पद संशोधनों को वापस लेने एवं पुराने कानून को बहाल करने के लिए पर्याप्त दबाव बनाया जा सके।
आंदोलन की शुरुआत दिल्ली से होगी। इसकी पहली बैठक 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में होगी और 7 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में समाप्त होगी।
इस कारवां में निदेशक मंडल, महत्वपूर्ण धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के नेता और भाईचारे वाले देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होंगे। जिस शहर से कारवां गुजरेगा, वहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, देशवासियों के लिए अलग से सीटें लगाई जाएंगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा राज्य की राजधानी या किसी बड़े शहर में उपयुक्त स्थान पर राज्य स्तरीय मुस्लिम नेतृत्व का धरना और गिरफ्तारी भी देंगे।