राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल ने 10 अगस्त को ‘अन्याय दिवस’ मनाते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर पसमांदा मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण दिया जाए।
काउंसिल के नेताओं ने कहा कि 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक विशेष अध्यादेश के जरिए अनुच्छेद 341 में संशोधन कर मुस्लिम और ईसाई समुदाय को SC आरक्षण से बाहर कर दिया था। यह कदम धार्मिक भेदभाव का उदाहरण है।
इस मुद्दे पर आसाम, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आजमगढ़, जौनपुर, कुशीनगर, बहराइच, कानपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अलीगढ़, चंदौली, जालौन (उरई), हमीरपुर और सहारनपुर समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुए।
प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि जब तक पसमांदा मुसलमानों को SC आरक्षण में शामिल नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।