नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया।
दिल्ली की एक अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे सरकार की “प्रतिशोध की राजनीति” पर करारा तमाचा बताया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार के दावों को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा, “इस निर्णय के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। सत्ता का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करना लोकतंत्र के खिलाफ है।”
खड़गे ने साफ किया कि कांग्रेस संसद के भीतर और बाहर, दोनों जगह संघर्ष जारी रखेगी और एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का विरोध करेगी।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इस फैसले के बाद और अधिक आक्रोशित हैं और पूरे देश में “एजेंसी राज” के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जांच संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है।
वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अदालत का आदेश इस बात का प्रमाण है कि कानून, सत्ता के शोर से कहीं अधिक मजबूत होता है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक प्रताड़ना का उदाहरण बताया।