नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को न्यायाधीशों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाने वाली उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। अदालत ने अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कथित तौर पर आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने से जुड़ी याचिका अदालत में लंबित है, क्योंकि न्यायिक फैसले न्यायाधीशों की राजनीतिक संबद्धता से प्रभावित हो रहे हैं। उनकी टिप्पणियों को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह के बयान न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते दिखाई देते हैं।
इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों पर सवाल उठाए थे। आरोप है कि उन्होंने न्यायाधीशों पर भाजपा के पक्ष में पक्षपात करने और भाजपा के राजनीतिक विरोधियों तथा आम नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई में देरी करने का संकेत दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से सीधे अवमानना का नोटिस जारी करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अभिषेक बनर्जी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।
दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा को जेड प्लस श्रेणी से घटाकर एक्स श्रेणी में किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था।
इस बीच, मंगलवार को अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने सरकार से उनकी सुरक्षा के इंतजामों पर दोबारा विचार करने को कहा है।

