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24 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दूंगी: दोषियों को ज़मानत मिलने पर बिलकिस बानो ने कहा

नई दिल्ली: गुजरात में 2002 के मुस्लिम विरोधी हिंसा के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या का सामना करने वाली बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने का ऐलान किया है, जिसमें दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी गई है। बिलकिस बानो ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला, पीड़िता या नागरिक को अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए।

सोमवार को जारी अपने बयान में बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिना बुलाए और उनका पक्ष सुने बगैर आदेश पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी भी मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली। बिलकिस ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर डर लग रहा है और न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा कमजोर पड़ रहा है।

बिलकिस बानो ने अपने 24 साल के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि मार्च 2002 में जब उनके साथ यह घटना हुई, तब वह महज 19 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव से वह अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ हिंसा से बचने के लिए निकली थीं। इसी दौरान एक भीड़ ने उन पर हमला किया। इस हमले में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई।

उन्होंने कहा कि पिछले 24 वर्षों से वह अपने और देश की अन्य महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। लोगों के समर्थन और एकजुटता ने उन्हें इस संघर्ष को जारी रखने की हिम्मत दी है। बिलकिस ने कहा कि नए आदेश ने उनके पुराने जख्म फिर से ताजा कर दिए हैं और उन्हें एक बार फिर अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी। यह लड़ाई वह अपनी तीन साल की बेटी सालेहा की याद और दूसरी पीड़ित महिलाओं के न्याय के लिए भी लड़ेंगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। अदालत ने इसके पीछे दोषियों के 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता सहित कुछ कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार की जरूरत का हवाला दिया था। दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए थे, जबकि जमानत का विरोध अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने किया था।

गौरतलब है कि बिलकिस बानो मामले में कुल 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को समय से पहले रिहा कर दिया था। उनकी रिहाई के बाद देशभर में विरोध हुआ था। इस फैसले को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेशों को रद्द करते हुए कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था। अब उन्हीं दोषियों में से दो को जमानत मिलने के बाद यह मामला फिर चर्चा में है।

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