ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा 16 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किये जाने वाले विरोध-सभा को अचानक रद्द कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कार्यक्रम से केवल 8 दिन पहले यह कहते हुए अनुमति वापस ले ली कि रामलीला मैदान उसी दिन दिल्ली सरकार के कार्यक्रम के लिए निर्धारित है। बोर्ड ने इस कदम को “ग़ैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक” बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की है।
बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि जब MCD ने तीन महीने पहले कार्यक्रम की अनुमति प्रदान कर दी थी, तो कार्यक्रम से ठीक पहले अनुमति रद्द करना न केवल प्रशासनिक तौर पर गलत है बल्कि नैतिक दृष्टि से भी अनुचित है।
उन्होंने कहा कि या तो सरकार को अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए था या फिर बोर्ड को कोई वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराना चाहिए था।
डॉ. इलियास ने बताया कि ‘वक़्फ़ संशोधन कानून 2025’ के खिलाफ इस विरोध-सभा की व्यापक स्तर पर देशभर में प्रचार-प्रसार किया जा चुका था। हजारों लोग दिल्ली की यात्रा के लिए रेल और विमान की टिकटें बुक करा चुके थे, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बसें भी बुक की गई थीं। अनुमति रद्द होने के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ा है।
प्रवक्ता ने कहा कि बोर्ड की वक़्फ़ संशोधन कानून के खिलाफ मुहिम को मिल रहे जनसमर्थन से सरकार घबरा गई है और अनुमति रद्द किया जाना इसी घबराहट का परिणाम है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के ऐसे दबावों के आगे बोर्ड झुकेगा नहीं।
बोर्ड ने घोषणा की है कि यह स्थगित कार्यक्रम रमज़ान के बाद दोबारा दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वे निराश न हों और हिम्मत व एकता के साथ आगामी घोषणाओं पर ध्यान दें।