उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई का कहना हैं कि, बजट में अल्पसंखयक समाज के लिए सरकार ने मात्र 266 करोड़ 81 लाख का बजट आवंटित किए जबकी 2022- 23 में 1782 करोड़ 75 लाख आवंटन था, जिससे संबंधित स्कीम जैसे पूर्व दशम स्कॉलरशिप, दशमोत्तर स्कॉलरशिप, अरबी फारसी मदरसा आधुनिकरण ,शिक्षा, पेयजल, मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट प्लान का बजट इस बार आवंटित नही किया गया है।
अमीक जामेई ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार ने जिस तरह पसमांदा और मुस्लिम समाज को सबका साथ सबका विश्वास नारे के साथ देश और दुनिया में अपनी सरकार का प्रचार किया था, लेकीन आपकी सरकार का बजट अल्पसंख्यक समाज के मामले में बहुत ही निराशाजनक, भेदभाव से ग्रसित, पक्षपात और बुनियादी अधिकार से वंचित करने वाला बजट है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमांदा समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात करते हैं इससे लोगों में उत्साह सुनने को मिला लेकिन बजट बताता है बुनकर समाज की जो हालात है उसके लिए जो बजट लाया गया है वह उनकी आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए काफी है।
अमीक जामेई ने कहा की अल्पसंख्यक समाज विशेषकर मुसलमान को केंद्र सरकार से संबंधित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और प्रोफेसर रंगनाथ मिश्रा कमिशन में साफ बताया गया था की मुसलमानों के सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक हालात अनुसूचित वर्गों से भी बदतर है जिसके आईने में समाजवादी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कई विश्विद्यालय, कॉलेज, ग्रांट, प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक, मदरसा वा उर्दू शिक्षक भर्ती, बुनकर समाज के लिए एमएसएमई ब्लॉक में एक रेवोलुशन लाने का काम किया था, बुनकर समाज के मामले में नेताजी के जमाने से बिजली का फ्लैट रेट था यूपीका से उन्हें सस्ते दामों में धागे और टेक्नोलॉजी का रास्ता खुलता था मुस्लिम बेटियों के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम था जिसे योगी सरकार ने खत्म कर दिया।
अखिलेश यादव समाज के सभी पिछड़ों के साथ साथ मुस्लिम समाज से संबंधित MSME ब्लॉक जहा मुस्लिम पसमांदा बाहुल्य है जैसे भदोही, कन्नौज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मुबारकपुर आजमगढ़, वाराणसी, मेरठ जो हब है जिसे अखिलेश जी ने विश्व मानचित्र से जोड़ा तो सूबे के आर्टिसन समृद्ध हुए थे, योगी आदित्यनाथ से उन्होंने पूछा की आपने उनके कारोबार क्यू बर्बाद कर दिए यूपिका का कानपुर हेडक्वार्टर तक बिक गया, उन्होंने कहा की आप हमें बताने का कष्ट करें बजट बजट में सबका विश्वास के मायने क्या है? विशेषकर मुस्लिम को नजरअंदाज करना क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सच्चाई यही है? क्या बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या भारत का उत्तर प्रदेश में बराबर का नागरिक नहीं है क्या उसके कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है? पसमांदा और सबका विश्वास जैसे फर्जी नारे आप बदल दे आपको सूट नही करते!
अमीक जामेई ने कहा इस 2023 -24 के बजट में अल्पसंखयक समाज के लिए सरकार ने मात्र 266 करोड़ 81 लाख का बजट आवंटित किए जबकी 2022- 23 में 1782 करोड़ 75 लाख आवंटन था जिससे संबंधित स्कीम जैसे पूर्व दशम स्कॉलरशिप, दशमोत्तर स्कॉलरशिप, अरबी फारसी मदरसा आधुनिकरण ,शिक्षा, पेयजल, मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट प्लान का बजट इस बार आवंटित नही किया गया है।