असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने के बाद से बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया जा रहा हैं, जिसके ज़रिए लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा हैं।
लखीमपुर जिले में बीते मंगलवार को प्रशासन द्वारा 500 हेक्टेयर के आसपास अवैध कब्जे वाली वन भूमि को खाली कराने के लिए एक मुहिम चलाई गई. जिसके कारण 200 से ज्यादा मुस्लिम परिवार बेघर हो गए।
यह पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है. इसलिए इस बेदखली अभियान से सबसे ज्यादा गरीब तबके के मुस्लिम प्रभावित हो रहें हैं।
ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ने इस बेदखली अभियान का कड़ा विरोध किया हैं, संगठन के सचिव अनवारूल का कहना हैं कि पिछले कई महीनों से मुस्लिम बहुल इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं. ताकि मुसलमानों को बेघर किया जा सकें, हम जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेंगे।
अनवारूल आगे कहते है कि, इन लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत घर बनाकर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, बिजली कनेक्शन दिए गए हैं और मनरेगा कार्यक्रम के तहत सड़कें भी बनाई गईं. अगर इन इलाके में रहने वाले सभी लोग जमीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके रह रहें हैं तो इन लोगो को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा हैं?
पीड़ित शमशुल हक ने (पीटीआई/भाषा) को बताया कि, इस वक्त हम सरसों और मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं, सरकार ने हमें अपनी फसल भी काटने का समय नहीं दिया, ऐसा लगता है कि हमें जानबूझकर आर्थिक चोट दी जा रहीं हैं।
अमिना बेगम बताती हैं कि, पिछली सरकारों ने हमें यहां बसने की इजाजत दी थीं, अब नई सरकार हमें यहां से जाने को कह रहे हैं, हम रातों-रात कहां जाएंगे?’