केरल में मोबाइल फोन का लॉक तोड़कर उसका निजी डेटा निकालने में सक्षम इजरायली कंपनी सेलेब्राइट (Cellebrite) के सॉफ्टवेयर की खरीद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केरल की तत्कालीन सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने सितंबर 2024 में इस सॉफ्टवेयर की खरीद की थी। बाद में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भी जुलाई में इसके लाइसेंस को रिन्यू कर दिया।
मीडियावन की जांच के अनुसार, केरल स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ओर से जारी टेंडर से पता चला है कि 27 सितंबर 2024 को इस सॉफ्टवेयर की खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस समय केरल में पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी।
यह खुलासा इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) की जांच के बाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के गृह विभाग ने सेलेब्राइट से जुड़े सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए अलीबी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ 99.99 लाख रुपये का अनुबंध किया था। इस जांच में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का भी नाम सामने आया है, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं।
रिपोर्ट में केंद्र सरकार की कई एजेंसियों के भी इस तकनीक से जुड़े होने की बात कही गई है। इनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) और रक्षा मंत्रालय का सैन्य मामलों का विभाग शामिल हैं।
सेलेब्राइट इजरायल की एक कंपनी है, जिसका सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन और कंप्यूटर के पासवर्ड तथा सुरक्षा व्यवस्था को बायपास करके उनमें मौजूद डेटा निकालने में सक्षम है। इस तकनीक को लेकर निजता और नागरिकों की निगरानी से जुड़े गंभीर सवाल उठते रहे हैं।
अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी (AFSC) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेना ने गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिरासत में लिए गए हजारों फिलिस्तीनियों के फोन से डेटा निकाला गया, जिनमें से कई को कथित तौर पर व्यवस्थित यातना का सामना करना पड़ा।
इस खुलासे ने भारत में सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी तकनीक के इस्तेमाल, नागरिकों की डिजिटल निजता और निगरानी व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।