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जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने पाकिस्तान को बताया ‘फ़र्ज़ी देश’, बोले- मौलाना आज़ाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत

नई दिल्ली: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में सरहदी गांधी सद्भावना मंच की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अगुवाई मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव सैयद जलालुद्दीन ने की, जबकि अध्यक्षता योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा सैयदैन हमीद ने की। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अखंड भारत के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने देश के विभाजन का मजबूती से विरोध किया और साझा विरासत तथा सांप्रदायिक सौहार्द की वकालत की। आज जरूरत है कि उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा और नीतियों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाए।

वहीं, जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को एक ‘फ़र्ज़ी देश’ बताया। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता पर जोर देते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। देश को बांटने वाली सोच के बजाय एकता, भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूत करने की जरूरत है।

सम्मेलन में वक्ताओं ने मौलाना आज़ाद के शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की थी। इसके साथ ही उन्होंने महिला शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की उनकी सोच आज भी देश के लिए प्रेरणादायक है।

वक्ताओं ने उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में मौलाना आज़ाद की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में शैक्षणिक संस्थानों की मजबूत नींव रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के गठन, साहित्य और कला को प्रोत्साहन देने तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों को याद किया गया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद शिक्षा को केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार मानते थे।

कार्यक्रम में सरदार दया सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ज़ेडके फ़ैज़ान, अल करीम विश्वविद्यालय के चांसलर एवं कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक तथा पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरीश वानखेड़े, मौलाना ज़ाहिद रज़ा नूरी, एस. इरफान हबीब, प्रोफेसर अबू सूफियान इस्लाही, प्रोफेसर गाड़िया, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता अकबर भाई और मौलाना कासमी सुपौल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मौलाना आज़ाद की विचारधारा, शिक्षा संबंधी नीतियों और राष्ट्रीय एकता के संदेश को देशभर में प्रचारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सम्मेलन के समापन पर सैयद जलालुद्दीन ने कहा कि सरहदी गांधी सद्भावना मंच आने वाले वर्षों में मौलाना आज़ाद की राष्ट्रवादी विचारधारा, शिक्षा संबंधी नीतियों और हिंदू-मुस्लिम एकता के संदेश को देशभर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की जरूरत है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

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