धुबरी (असम): असम के धुबरी जिले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियान के दौरान एक मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद गिराए जाने के बाद सामने आई तस्वीरों में नमाज़ी उसी मस्जिद के मलबे के बीच नमाज़ अदा करते दिखाई दे रहे हैं। टूटी ईंटों और कंक्रीट के ढेर के बीच नमाज़ पढ़ते लोगों की तस्वीरों ने व्यापक चिंता पैदा की है।
यह घटना धुबरी जिले के आलमगंज-रंगामाटी इलाके की है, जहां सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मस्जिद के अलावा पास स्थित एक मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया। धार्मिक स्थलों को गिराए जाने से स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी और चिंता बढ़ गई है।
मकतूब की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 नवंबर से असम में चलाए जा रहे बेदखली अभियानों के कारण 4,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक कम से कम 750 परिवारों के घरों को ध्वस्त किया गया है। इस अभियान के दौरान 50 से अधिक बुलडोजर और खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से लगभग 650 बीघा जमीन खाली कराई गई है। इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पड़ा है।
इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति अपने घर को बुलडोजर से गिरते हुए बेबस होकर देखता दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को दिवाली से पहले ‘घर की सफाई’ बताया था, जिसके बाद विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी टिप्पणी की आलोचना की।
कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ता में कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं रहता और न ही कोई पद स्थायी होता है, लेकिन निर्दोष लोगों को पहुंचाया गया दर्द पीढ़ियों तक जख्म छोड़ जाता है। श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने भी मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, लेकिन मुख्यमंत्री का रवैया नफरत और अंधकार को दर्शाता है।
मस्जिद के मलबे के बीच नमाज़ पढ़ते लोगों की तस्वीरों की तुलना सोशल मीडिया पर गाजा के दृश्यों से भी की जा रही है, जहां इजरायली हमलों में घरों, मस्जिदों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।
इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट में 13 नवंबर को सुनवाई होनी है। वहीं, बेदखली अभियान के विरोध में 14 नवंबर को नई दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। असम में लगातार जारी इन कार्रवाइयों के बीच प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, धार्मिक स्थलों के विध्वंस और सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।