यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा हैं, बिहार और तेलंगाना के बाद अब केरल की सरकार ने भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया हैं।
केरला सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हुए इसको मनुस्मृति पर आधारित बताया हैं।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ़ से विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति जताते हुए इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया हैं।
मुख्यमंत्री का कहना हैं कि, हम केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी लागू करने के कदम से चिंतित और निराश है. यह एकतरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम हैं।
आरएसएस ने जिस यूसीसी की कल्पना की है, वह संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह ‘मनुस्मृति’ पर आधारित है. संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जब धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है तो ऐसे में उस पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा।