श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की एक विशेष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट के तहत करीब छह साल से जेल में बंद बारामूला जिले के दो युवकों को बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों में गंभीर विरोधाभास और कमियां पाते हुए कहा कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
UAPA के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश फिरोज अहमद खान ने सोपोर के चूरा निवासी हुजैफ फिरदौस भट और बारामूला के क्रीरी निवासी एजाज अहमद भट को बरी करने का आदेश दिया। पुलिस ने दोनों को 16 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर कनिसपोरा के पास कथित तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया था।
पुलिस का दावा था कि दोनों जिस वाहन में सवार थे, उससे दो हैंड ग्रेनेड, एक पॉलीथिन बैग में रखे AK-47 के 100 कारतूस और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के नाम वाले लेटरहेड की दो फोटोकॉपी बरामद हुई थीं। पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये हथियार और गोला-बारूद आतंकवादी गतिविधियों के लिए सिंहपोरा से बारामूला ले जाए जा रहे थे।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष कथित बरामदगी को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि बरामदगी के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के बयानों में भी कई गंभीर विरोधाभास सामने आए। एक गवाह ने 100 कारतूस बरामद होने की बात कही, जबकि दूसरे ने 40 कारतूस का जिक्र किया। इसी तरह बरामद पोस्टरों को लेकर भी गवाहों के बयान अलग-अलग थे। किसी ने उन्हें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया तो किसी ने जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित बताया।
अदालत ने कहा कि ये मामूली गलतियां नहीं हैं, बल्कि इनसे कथित बरामदगी, जब्त सामान की पहचान और आरोपियों के साथ उसके संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फैसले में अदालत ने स्पष्ट कहा, “अभियोजन पक्ष को संदेह से कानूनी सबूत तक का पूरा रास्ता तय करना होता है। इस मामले में वह ऐसा करने में नाकाम रहा है।” अदालत ने यह भी कहा कि संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, वह सबूत की जगह नहीं ले सकता।
अदालत ने UAPA की धारा 39 का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी प्रतिबंधित संगठन को जानबूझकर समर्थन या सहायता देने के आरोप को साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत जरूरी हैं। केवल किसी संगठन से कथित संबंध का आरोप किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने दोनों युवकों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत आवश्यक न हो।
दोनों युवकों की रिहाई के आदेश के बाद कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी प्रतिक्रिया दी और छह साल तक जेल में रहने के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह बेहद दुखद है कि दोनों युवकों ने अपने जीवन के छह साल जेल में बिताए, जबकि अंततः उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत भरोसेमंद नहीं पाए गए।
मीरवाइज ने सवाल उठाया कि दोनों युवकों के बर्बाद हुए छह वर्षों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने अधिकारियों से अपनी कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने और लंबे समय से हिरासत में रखे गए अन्य युवाओं के मामलों पर भी ध्यान देने की अपील की।