उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज में अयोजित ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉमन सिविल कोड का पुरजोर तरीके से विरोध हुआ।
बैठक में बोर्ड के सभी सदस्यों ने कहा, कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण के बजाय शिक्षा और रोजगार पर बात होनी चाहिए. क्योंकि शिक्षा और रोज़गार हर भारतीय का अधिकार है।
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में गुजरात में कॉमन सिविल कोड के लागू करने की तैयारी का भी विरोध किया तथा मदरसा अरबिया का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस मदरसे का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान हैं इसलिए इसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।
बोर्ड की मीटिंग में सर्वसम्मति से मौलाना सायम मेहंदी को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है. बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने मौलाना सायम मेहंदी के नाम पर मुहर लगा दी।
मौलाना यासूब अब्बास ने जानकारी देते हुए कहा कि, 14 नवंबर को भारत आ रहे सऊदी प्रिंस शाह सलमान के विरोध में बोर्ड प्रदर्शन करेगा तथा बोर्ड के पदाधिकारी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर निवेदन करेंगे कि वो शाह सलमान से कहें कि सऊदी के अंदर जन्नत उल बाकी का पुनः निर्माण हो और सभी मजार और कब्र को सही से ढका जाएं।