राजस्थान में पिछले कई महीनों से धरना दे रहें मदरसा पैराटीचर्स की मांगों को अशोक गहलोत सरकार ने मान लिया हैं तथा मदरसा पैराटीचर्स को शिक्षा अनुदेशक बनाने की मंजूरी दे दी हैं।
अशोक गहलोत ने विधासनभा में घोषणा करते हुए कहा कि, राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कार्यरत मदरसा पैराटीचर्स को अब राजस्थान सरकार की तरफ़ से 16 हजार 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
इसके अलावा राजस्थान में 6000 मदरसा पैराटीचर्स की भर्ती भी की जाएगी, मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए निशुल्क दो ड्रेस दी जाएगी जिसके लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
आपको बता दें कि, इस लड़ाई को मदरसा पैराटीचर्स के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लड़ा हैं।
मदरसा पैराटीचर्स की मांगे पूरी होने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए कहा कि, पहले मदरसा पैराटीचर्स का वेतन लगभग 17000 रूपये करना और अब बजट में 6843 नई भर्तियों की घोषणा. राजस्थान के साथियों को बधाई।
सरकार का कहना है कि, बजट 2023-24 में जो घोषणाएं हुईं हैं, उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।