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महाराष्ट्र: मदरसों को सालाना 10 लाख रुपए देगी शिंदे सरकार, पैसों का इस्तेमाल मदरसों में सुविधाएं बढ़ाने और लाइब्रेरी की स्थापना के लिए करना होगा

महाराष्ट्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए मदरसों को सालाना 10 लाख रुपए का फंड देने का ऐलान किया हैं, इस फैसले का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया हैं।

मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार (BJP+शिवसेना+NCP) जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रति मदरसे को 10 लाख रुपये आवंटित करेंगी।

यह राशि वार्षिक होगी और एक मदरसा हर साल इसका लाभ उठा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ शर्ते रखी हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए मदरसों को वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत होना ज़रूरी है एवं मदरसों के छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए सरकारी स्कूलों में भी दाखिला लेना होगा।

इस पैसे का इस्तेमाल मदरसों की सुविधाओं को बढ़ाने, पुस्तकालयों की स्थापना, बुनियादी ढांचे में सुधार और मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन देने के लिए करने होगा।

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