इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के जनरल सचिवालय ने 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने की एकतरफा कार्रवाई को बरकरार रखा है।
आईसीसी ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे से संबंधित इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद के निर्णयों और प्रस्तावों के संदर्भ में, 5 अगस्त 2019 को बदलाव के उद्देश्य से उठाए गए सभी अवैध और एकतरफा उपायों को उलटने के अपने आह्वान को भी दोहराया है।
जनरल सचिवालय आत्मनिर्णय के अधिकार की तलाश में जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करता है और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपना आह्वान दोहराता है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केन्द्र सरकार द्वारा धारा 370 को रद्द किए जाने के फ़ैसले को बरकरार रखा हैं तथा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने एवं इलेक्शन कराने का फ़ैसला सुनाया हैं।