भारत के मुसलमान केंद्र और राज्य सरकारों के दावों के विपरीत हर विकास सूचकांक में पिछड़े हुए हैं, इस तथ्य को बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और यूपी के 10 मुस्लिम बहुल जिलों की रिपोर्ट से बल मिला है।
दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके SPECT Foundation ने तथ्य आधारित अपनी रिपोर्ट को रिलीज़ किया जो देश के मुसलमानों की वास्तविक परिस्थिति को बयां करती हैं।
इस रिर्पोट में 10 मुस्लिम बहुल जिलों को चुना गया ताकि समानता के प्रश्न को राजनीतिक विमर्श में वापस लाया जा सकें. मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के साथ-साथ अल्पसंख्यक जिलों के प्रणालीगत पिछड़ेपन के बारे में चर्चा पिछले 8-10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र से काफी हद तक गायब हो गई है।
वर्तमान सत्तारूढ़ शासन ने इसके बजाय “मुस्लिम तुष्टिकरण” के आधारहीन विचार को बढ़ावा देकर, मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह का प्रदर्शन अपने सिर पर रख लिया है. मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक हाशियाकरण के दुखद इतिहास को कई मनगढ़ंत व्याख्यानों के ज़रिए बदल दिया गया है जो भारत के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने, स्टीरियोटाइप या अपराधी बनाने का प्रयास करते हैं।
यह रिपोर्ट समय-समय पर तथ्यात्मक अद्यतन प्रदान करती है. इस पहली रिपोर्ट में बिहार के (अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार) असम के (धोबरी, कोकराझार), उत्तर प्रदेश के (शरावस्ती, बलरामपुर) और पश्चिम बंगाल के (मालदा, मुर्शिदाबाद) समेत कुल 10 जिलों को शामिल किया गया।
इन दस जिलों को पहले दौर में इसलिए भी चुना गया था क्योंकि वे हाल के वर्षों में कथित जनसंख्या वृद्धि और पड़ोसी क्षेत्रों सहित विभिन्न कारणों से भाजपा और उसके सहयोगियों और मीडिया द्वारा विशेष रूप से लक्षित किए गए हैं. जो बात सभी के ध्यान से बच जाती है वह यह है कि ये जिले हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, अत्यधिक बहुमुखी गरीबी और संसाधनों की कमी से पीड़ित हैं. मौजूदा आजीविका संरचना में भारी अंतराल हैं जो इन जिलों के लोगों के लिए अवसरों को कम करते हैं और संसाधनों को कम करते हैं।
एक जिम्मेदार मीडिया इन दूर-दराज के सीमावर्ती जिलों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और उनके सामने आने वाली भीषण गरीबी पर ध्यान देने के बजाय इस प्रेरक बयान के निराधार को पंचर कर देता. यह रिपोर्ट इस अंतर को भरने का प्रयास करती है।
यह रिपोर्ट इस मिथक का भी पर्दाफाश करती है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों, खासकर पसमांदाओं (पिछड़ों) को आनुपातिक आवंटन प्रदान किया है. लेकिन सच्चाई यह हैं कि बिहार के चारों ज़िले की 48 फ़ीसदी आबादी में से सिर्फ 31 फ़ीसदी मुसलमानों को ही आवास मिला हैं।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहली रिपोर्ट के लॉन्च के समय प्रो. अपूर्वानंद, प्रो. नंदिनी सुंदर, प्रो. एस. इरफान हबीब, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, अनिल चमड़िया तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले SPECT फाउंडेशन के डॉ. साजिद अली और डॉ. बनोज्योत्सना भी मौजूद रहीं।