Journo Mirror
भारत

10 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों ने अब तक नहीं किया राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन

भारत में अल्पसंख्यकों को ऊपर दिन प्रतिदिन हमले बढ़ते ही जा रहें हैं, ऐसे में कई राज्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बने अल्पसंख्यक आयोग का ही गठन नहीं कर रहें हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के अनुसार, हरियाणा और गुजरात सहित 10 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों ने अब तक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन नहीं किया है।

इकबाल सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने का आग्रह भी किया हैं लेकिन अभी तक सिर्फ 17 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने ही इसका गठन किया है।

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया हैं उनमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमण और दीव और दादरा तथा नागर हवेली, लक्षदीप और पुदुचेरी में शामिल हैं।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बात करते हुए इक़बाल सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक आयोग की कमी स्पष्ट रूप से चिंता का विषय हैं, लेकिन मैं उन राज्यों पर दबाव डालता रहता हूं, जिन्होंने अब तक आयोगों का गठन नहीं किया है।

आपको बता दें कि, जिन राज्यों में अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ हैं वहां के मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।

Related posts

Leave a Comment