ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मजाद्दीदी के नेतृत्व में बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात।
प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों और चिंताओं से उन्हें अवगत कराया, जो वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति के पास है।
उन्होंने टीडीपी सांसदों के माध्यम से सरकार पर विधेयक को जेपीसी में भेजने के लिए दबाव डालने के लिए सीएम को धन्यवाद भी दिया।
बोर्ड के महासचिव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बोर्ड की आपत्तियों पर एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर दिया है क्योंकि इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर इसे लागू किया गया तो यह वक्फ अधिनियम को कमजोर और कमजोर कर देगा और वक्फ संपत्तियों को हड़पने का रास्ता साफ कर देगा।
प्रतिनिधिमंडल को जवाब देते हुए श्री नायडू ने कहा कि मैं हमेशा मुसलमानों की वास्तविक मांगों के प्रति सहानुभूति रखता हूं और हमारे सांसदों ने इस विधेयक को जेपीसी को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हम आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों को देखेंगे और आपकी वास्तविक चिंताओं का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में एमएल अबू तालिब रहमानी, जेबी अब्दुल कदीर खान (बोर्ड के सदस्य) और टीडीपी के कुछ मंत्री और मुस्लिम विधायक शामिल थे।