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रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का ऐतिहासिक फैसला, म्यांमार को ठहराया दोषी; रोहिंग्या समुदाय ने की न्याय और मुआवजे की मांग

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के मामले में म्यांमार को जिम्मेदार ठहराया है। 19 नवंबर को आए इस ऐतिहासिक फैसले का रोहिंग्या मानवाधिकार संगठन ROHRIngya ने स्वागत किया है। संगठन ने इसे रोहिंग्या समुदाय के दशकों के उत्पीड़न और अत्याचारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक मान्यता बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजे और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की मांग की है।

संगठन के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि म्यांमार ने रखाइन राज्य के उत्तरी हिस्से में 2017 के सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया और 1948 के नरसंहार रोकथाम एवं दंड सम्मेलन के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया। यह मामला नवंबर 2019 में गाम्बिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया गया था।

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के दौरान 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस दौरान बड़े पैमाने पर हत्याओं, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, गांवों को जलाने और तबाही की घटनाएं सामने आई थीं। रोहिंग्या समुदाय लंबे समय से म्यांमार में नागरिकता से वंचित होने और संस्थागत भेदभाव का सामना कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करने और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने तथा सजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि म्यांमार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसके अलावा अदालत ने रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने तथा बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है।

अदालत ने रोहिंग्या समुदाय को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। हालांकि, मुआवजे की राशि और अन्य राहतों का निर्धारण मामले की अगली सुनवाई में किया जाएगा। म्यांमार को दो साल के भीतर अपनी ओर से उठाए गए कदमों और प्रस्तावित मुआवजे की जानकारी अदालत को देनी होगी।

फैसले का स्वागत करते हुए ROHRIngya ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार की सेना पर हथियार प्रतिबंध लगाने और सैन्य नेतृत्व के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू करने की मांग की। संगठन ने अराकान आर्मी और उसके नेतृत्व के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने की अपील की है। इसके साथ ही रखाइन राज्य में मानवीय सहायता पहुंचाने, स्वतंत्र मानवाधिकार निगरानी व्यवस्था स्थापित करने और रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए ठोस योजना बनाने की मांग की गई है।

इस मामले पर भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने भी भारत सरकार की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार कर जहाज के जरिए म्यांमार की सीमा तक ले जाया गया और संघर्ष प्रभावित इलाके में उथले पानी में छोड़ दिया गया। उन्होंने इसे नरसंहार की शर्मनाक कार्रवाई में भारत की भागीदारी बताया। हालांकि, यह उनका आरोप है।

ROHRIngya के कार्यकारी निदेशक क्याव मिन सब्बर ने कहा कि यह फैसला न्याय और जवाबदेही की लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। संगठन ने इस मुकदमे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने के लिए गाम्बिया का आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले ने रोहिंग्या समुदाय के अत्याचारों के इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है।

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