नई दिल्ली: अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने भारत सरकार पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आयोग का कहना है कि भारत में मुस्लिम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, उन्हें विदेशी बताकर देश से निर्वासित किया जा रहा है। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने आयोग की आलोचनाओं को खारिज करते हुए उसे पक्षपातपूर्ण संगठन बताया है।
USCIRF के अध्यक्ष डॉ. महमूद अहमद ने आरोप लगाया कि भारतीय सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर, उन्हें विदेशी बताकर और अब कथित तौर पर अवैध रूप से निर्वासित करके निशाना बना रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें मुसलमानों को कथित तौर पर घुसपैठिया कहकर बाहर निकालने की बात कही गई थी।
आयोग के आयुक्त जीन मिल्स ने भी धार्मिक आधार पर भारतीय नागरिकों के कथित निर्वासन पर चिंता जताई। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को ‘कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न’ (CPC) घोषित करने की मांग की। मिल्स ने कहा कि मुस्लिम आस्था के आधार पर अपने ही नागरिकों को देश से बाहर निकालना धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कार्रवाई में गंभीर बढ़ोतरी है।
इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर के सवाल का जवाब देते हुए USCIRF को पक्षपातपूर्ण संगठन बताया। उन्होंने कहा, “हम इसे एक पक्षपातपूर्ण संगठन मानते हैं, जिसका एजेंडा पूरी तरह राजनीतिक है। मुझे नहीं लगता कि इतने पूर्वाग्रह से ग्रस्त किसी संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत है।” हालांकि, प्रवक्ता ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और नागरिकों को निर्वासित किए जाने के आरोपों पर सीधे कोई जवाब नहीं दिया।
इससे पहले USCIRF ने मुस्लिम कार्यकर्ता शरजील इमाम की हिरासत पर भी चिंता जताई थी। 13 नवंबर को आयोग ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करने के कारण हिरासत में रखा गया मुस्लिम व्यक्ति बताया था और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ 2019-20 में हुए प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी का उल्लेख किया था। इस पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि उसे भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
USCIRF ने इससे पहले 6 नवंबर को भारत में सिख गुरुद्वारों, चर्चों और मस्जिदों समेत धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई थी। आयोग ने अमेरिकी सरकार से भारत को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को धार्मिक हिंसा के खिलाफ उसकी कार्रवाई से जोड़ने की मांग की थी। अगस्त में आयोग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठनों पर ईसाइयों, दलितों, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ हिंसक हमलों के आरोप लगाते हुए भारत पर लक्षित प्रतिबंध लगाने और उसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की थी।
आयोग ने सितंबर में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के कथित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया था। उसने सिख कार्यकर्ता जगतार सिंह जौहल को करीब नौ साल बाद जमानत मिलने का स्वागत करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य बंदियों की रिहाई की मांग की थी। इससे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नए धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर भी आयोग ने चिंता जताई थी और कहा था कि ऐसे कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाइयों और मुसलमानों को प्रभावित कर सकते हैं।

