ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ का कहना हैं कि आरओ प्लांट लगाकर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का केजरीवाल सरकार का वादा कुछ और नहीं बल्कि एक छलावा है।
एमसीडी चुनावों में इस तरह के फैसले वोट बटोरने के अलावा और कुछ नहीं हैं। मुफ्त पानी का वादा करने वाले कनेक्शन के नाम पर लोगों की जेबों पर डाका डालेंगे।
कलीमुल हफ़ीज़ ने दिल्ली जल बोर्ड के हालिया फैसले को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार ने कनेक्शन के नाम पर कई स्लैब बनाकर लोगों की जेबें लूटने की योजना बनाई है।
दूसरी तरफ,सरकार को बताना चाहिए की सोनिया विहार से पाइप लाइन के जरिए ओखला को पानी सप्लाई करने के पांच साल पहले लिए गए फैसले का क्या हुआ?
सरकार सोचती है कि जनता उसके वादों को भूल गई है, यह उसका भ्रम है, दिल्ली की जनता केजरीवाल के हर वादे को याद रखती है और सरकार को इसका हिसाब एमसीडी चुनाव में देना होगा।
मुफ्त पानी का वादा करने वाले कनेक्शन के नाम पर 1000 रुपये, 2000, 4000 रुपये और 8000 रुपये क्यों वसूलेंगे।
मजलिस दिल्ली के अध्यक्ष ने कहा कि लाखों कनेक्शनों से एकत्र किए गए अरबों रुपये केजरीवाल के विज्ञापनों और अन्य राज्यों के चुनावों पर खर्च किए जाएंगे। सरकार कह रही है कि दलालों से आजादी मिलेगी हालांकि दलालों से आजादी के नाम पर अब सरकार खुद दलाली करेगी।
मजलिस अधियक्ष ने दिल्ली जल बोर्ड के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की. कलीमुल हफ़ीज़ ने कहा कि अगर भूमिगत जलाशयों को निकाला गया, तो दिल्ली में केप टाउन जैसी स्थिति बन जाएगी और दिल्ली के लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस जाएँगे।
इस प्रोजेक्ट में पूंजीपतियों के निवेश से पानी अधिक महंगा हो जाएगा और निवेशकों को फायदा होगा। एक ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों को मुफ्त में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकती उसे लोगों पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।
दुख की बात है कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप ये दिन आ गए हैं जब पीने का पानी तक खरीदना पड़ रहा है। कुल हिन्द मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन इस मुद्दे को लोगों तक ले जागी और केजरीवाल का चेहरा बेनकाब करेगी।