अल्पसंख्यकों के लिए बजटीय आवंटन में भारी कटौती और उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी को कम करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, भारत के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2023 कॉरपोरेट्स के हितों की सेवा करता प्रतीत होता है।
मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेआईएच के उपाध्यक्ष प्रो. मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए बजट आवंटन 5,000 करोड़ रु. से घटाकर 3,000 करोड़ करने पर यह संकेत दिया कि यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के आह्वान के अनुरूप नहीं था।
उर्वरक पर सब्सिडी में कटौती से खाद्यान्न उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी और पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती से मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी, दोनों ही भारतीय आबादी के अधिकांश गरीब लोगों को प्रभावित करेंगे।
चालू वित्त वर्ष के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 2.1 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत था, प्रोफेसर सलीम ने मांग की कि इसे क्रमशः जीडीपी के कम से कम 3 प्रतिशत और 6 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।
जेआईएच ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, उस पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की।
अडानी इंटरप्राइजेज का नाम लिए बिना, जमात-ए-इस्लामी ने कहा कि एक विदेशी अनुसंधान फर्म द्वारा एक मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकाशन मात्र से एक प्रमुख व्यापारिक घराने को बाजार मूल्य में $100 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट घराने के स्वामित्व वाली 10 फर्मों में निवेशकों को एक लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, प्रो सलीम ने मांग की कि सरकार को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
जेआईएच नेता ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद या राजनेताओं से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए न कि किसी अन्य आधार पर।
उन्होंने कहा कि अगर योग्यता को नजरअंदाज किया जाता है, तो न्याय वितरण की समग्र प्रणाली पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रो. सलीम ने कुछ राज्यों के राज्यपालों पर कथित तौर पर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संविधान के संरक्षक होने के नाते राज्यपालों को संवैधानिक मानदंडों के अनुसार काम करना चाहिए और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधियों के रूप में काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें एक राज्य के राज्यपाल ने एक निश्चित राजनीतिक दल की मदद करने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक राज्यपाल ने पांच कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके इस्तीफे की मांग की।