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2027 की जनगणना से देशव्यापी NRC का रास्ता खुलने की आशंका, मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी: SAJC

भारत में 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर मानवाधिकार संगठन साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन (SAJC) ने गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को दी गई अपनी रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की है कि जनगणना और जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित सरकारी समिति मिलकर देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का रास्ता तैयार कर सकती हैं। संगठन के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर मुसलमानों और अन्य कमजोर समुदायों पर पड़ सकता है।

14 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) को सौंपे गए अपने ज्ञापन में संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधियों से जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित समिति और जनगणना की तैयारियों के संभावित प्रभावों की जांच करने की अपील की है। संगठन ने चेतावनी दी कि इन प्रक्रियाओं से नागरिकों की निजता, समानता और नागरिकता के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

SAJC ने इस मामले को देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से भी जोड़ते हुए कहा कि जनगणना, सरकारी समिति और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रियाएं मिलकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकती हैं। संगठन ने आशंका जताई कि इन प्रक्रियाओं के जरिए मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव और नागरिकता से वंचित होने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का उदाहरण भी दिया गया है। संगठन ने बताया कि 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित अंतिम NRC में करीब 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे। इसके अलावा रिपोर्ट में 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस समय भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत थी, जो करीब 17.2 करोड़ थी।

संगठन ने जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों को लेकर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों से उनके माता-पिता के नाम, जन्मस्थान और धर्म के अलावा मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान पत्र और आधार नंबर जैसी जानकारियां मांगी जाती हैं। आलोचकों का मानना है कि इस तरह की जानकारियों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता और निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

रिपोर्ट में CPI(M) समेत अन्य आलोचकों की चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि जनगणना में जुटाई जाने वाली जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में NRC जैसी प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह आशंका है और जनगणना को NRC में बदलने का कोई आधिकारिक फैसला इस रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने SAJC के ज्ञापन पर कोई जवाब नहीं दिया है और संयुक्त राष्ट्र ने भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाएगा।

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