छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जाँच पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसको ईडी की नाकामयाबी माना जा रहा हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया था कि, जांच एजेंसी परेशान कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है।
राज्य सरकार ने जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि, राज्य आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि, ईडी उन्हें और उनके परिवार को धमकी दे रही है और गिरफ्तारी का भय दिखाया जा रहा है।
सरकार ने दावा किया हैं कि, अधिकारियों के मुताबिक़ वे लोग विभाग में काम नहीं करेंगे क्योंकि ईडी हमें प्रताड़ित और परेशान कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि ED के अफसर राज्य के आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं. यह चौंकाने वाली स्थिति है, अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है।